जालंधर/सोमनाथ कैंथ
पंजाब, जिसे कभी “भारत का अन्न भंडार” कहा जाता था, आज बार-बार आने वाले त्रासदियों का सामना कर रहा है। अगस्त-सितम्बर महीने में पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ जो न केवल फसलों और संपत्ति को बहा ले गई, बल्कि आशाओं, आजीविका और सम्मान को भी बहा ले गई। इस त्रासदी के कारणों, कार्रवाई और जवाबदेही को लेकर एडवोकेट सत पॉल विर्दी का केंद्र और पंजाब सरकार को खुला पत्र लिखा है।
एडवोकेट सत पॉल विर्दी लिखते हैं-ये बाढ़ अब केवल प्राकृतिक आपदाएं नहीं हैं। ये जलवायु परिवर्तन, मानवीय लापरवाही, खराब योजना, कमज़ोर बुनियादी ढाँचे और आपदा प्रबंधन अधिकारियों की विफलता का मिला-जुला परिणाम हैं। कई सरकारी घोषणाओं के बावजूद, जमीनी हकीकत गंभीर बनी हुई है: जनता राहत और पुनर्वास में देरी जैसे कष्ट झेलती रही।
पंजाब के लोगों को अपनी लड़ाई अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है, वे आधिकारिक आपदा प्रबंधन तंत्र से ज़्यादा गुरुद्वारों, गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों के सहारे पर निर्भर रहे । अब समय आ गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें, एनडीआरएफ के साथ मिलकर, इस बढ़ते मानवीय, आर्थिक और सामाजिक संकट के प्रति सचेत हों।
दोहरी त्रासदी: कृषि तबाह और लोग विस्थापित
पंजाब की जीवनरेखा—कृषि—पंगु हो गई हैः हज़ारों एकड़ धान के खेत जलमग्न हो गए। खड़ी फ़सलें पानी में बह गई हैं। इस त्रासदी की कारण पहले से कर्ज के सहारे चल रहे किसान गहरे कर्ज में डूब गए हैं।
लेकिन इस कृषि क्षति के पीछे एक और भी बड़ी मानवीय त्रासदी छिपी है: भूमिहीन मज़दूरों और सीमांत किसानों ने अपनी दैनिक मज़दूरी, आश्रय और सम्मान खो दिया है। पूरे परिवार अस्थायी राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। बच्चों के स्कूल छूट गए हैं, तथा स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं।
मानवीय आपात स्थितियां और सामाजिक असमानताएं
बाढ़ न केवल भौतिक विनाश, बल्कि सामाजिक विघटन भी पैदा करती है। इस संकट से उभरने वाले सबसे अंधकारमय पहलुओं में से एक राहत वितरण में जाति-आधारित भेदभाव का बढ़ना है:
- प्रमुख जातियों को अक्सर मुआवज़े, आश्रय और सहायता में तरजीह दी जाती है।
- दलितों और भूमिहीन मज़दूरों को अक्सर पीछे छोड़ दिया जाता है, उन्हें समान सहायता से वंचित रखा जाता है।
- इस तरह का भेदभाव मौजूदा सामाजिक घावों को गहरा करता है और समुदायों के भीतर आक्रोश को बढ़ाता है।
आवश्यक उपाय
राहत और पुनर्वास के दौरान भेदभाव-विरोधी सख्त निगरानी, हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए आरक्षित राहत शिविर और मुआवज़ा कोटा, समान सहायता वितरण सुनिश्चित करने के लिए सभी सामाजिक समूहों को शामिल करते हुए समुदाय-आधारित आपदा समितियों का गठन।
पंजाब की वर्तमान स्थिति
पंजाब के बाढ़ प्रभावित जिले इन समस्याओं से जूझ रहे हैं:
- नष्ट बुनियादी ढाँचा: सड़कें, पुल और स्कूल बुरी तरह क्षतिग्रस्त।
- जलभराव वाले खेत और अगली बुवाई में देरी का सामना।
- बड़े पैमाने पर विस्थापन, जिससे हज़ारों लोग अस्थायी आश्रयों में रहने को मजबूर हैं।
- स्थिर पानी, जल जनित बीमारियों और दूषित पेयजल आपूर्ति से बढ़ते स्वास्थ्य जोखिम।
सरकारी राहत घोषणाओं के बावजूद, कार्यान्वयन बेहद धीमा बना हुआ है।
जहां आपदा प्रबंधन अधिकारी विफल रहे हैं, वहाँ आम नागरिक, गुरुद्वारे और गैर-सरकारी संगठन आगे आए हैं।
व्यवस्थागत विफलताएँ और जनाक्रोश
राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर ज़िम्मेदार अधिकारियों की विफलता को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता:
- बाँध प्राधिकरण पानी छोड़ने के समन्वय में विफल रहे, जिससे बाढ़ की स्थिति और बिगड़ गई।
- आपदा प्रबंधन निकायों के पास पर्याप्त नावें, हेलीकॉप्टर और आपातकालीन उपकरणों की कमी।
- एनडीआरएफ के संसाधन अपर्याप्त और अपर्याप्त रूप से तैनात थे।
जनता का गुस्सा जायज़ है। पंजाब के लोगों को खुद को बचाना पड़ा, जबकि सरकारें लापरवाही बरतती रहीं। लापरवाही के लिए ज़िम्मेदार लोगों की जाँच होनी चाहिए और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
भारत की व्यापक बाढ़ प्रबंधन चुनौती
पंजाब का संकट राष्ट्रीय पैटर्न को दर्शाता है। साल दर साल, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और कई पूर्वोत्तर क्षेत्र बाढ़ से तबाह होते हैं। फिर भी, सबक शायद ही कभी सीखा जाता है।
आवश्यक प्रमुख सुधार
क) नदी बेसिन प्रबंधन
- नदियों का वैज्ञानिक मानचित्रण और गाद निकालना।
- बाढ़ के मैदानों पर अतिक्रमण पर सख्त प्रतिबंध।
ख) आधुनिक जल निकासी और शहरी नियोजन
- चंडीगढ़, लुधियाना और अमृतसर जैसे शहरों में वर्षा जल निकासी प्रणालियों का उन्नयन।
- आर्द्रभूमि और प्राकृतिक जल-अवशोषण क्षेत्रों का पुनरुद्धार।
ग) बाँध, जलाशय और स्थानीय भंडारण
- बेहतर रख-रखाव और निगरानी के साथ बाँधों और जलाशयों का उन्नयन।
- छोटे चेकडैम बनाएँ और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दें।
घ) वनरोपण और मृदा संरक्षण
- भूक्षरण को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाए जाएँ।
- जलग्रहण क्षेत्रों की रक्षा करें और पारिस्थितिक संतुलन बहाल करें।
ङ) पूर्व चेतावनी प्रणालियां
- उपग्रह-आधारित बाढ़ पूर्वानुमान तकनीकों में निवेश करें।
- वास्तविक समय निगरानी के माध्यम से समय पर निकासी अलर्ट जारी करें।
च) सामुदायिक जागरूकता और भागीदारी
- स्थानीय स्वयंसेवकों को आपदा प्रतिक्रिया और प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षित करें।
- संवेदनशील क्षेत्रों में मॉक ड्रिल आयोजित करें।
छ) जलवायु परिवर्तन अनुकूलन
- राष्ट्रीय नीतियों में जलवायु जोखिम विश्लेषण को शामिल किया जाए।
- अनियंत्रित औद्योगीकरण पर नहीं, बल्कि सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करें।
आगे की राह: प्रतिक्रियात्मक राहत से सक्रिय रोकथाम की ओर
भारत के लिए प्रतिक्रिया से तैयारी की ओर बढ़ने का समय आ गया है:
- किसी भी परिवार को बाढ़ में सब कुछ खोने के निरंतर भय में नहीं रहना चाहिए।
- योजना और सहायता में किसानों, मजदूरों और हाशिए पर पड़े समुदायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- जल प्रबंधन के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समावेशी शासन का प्रभावी ढंग से उपयोग करें।
- जाति-आधारित शोषण को समाप्त करने के लिए समान राहत वितरण सुनिश्चित करें।
सरकारों और एनडीआरएफ से एक सीधी अपील
एक नागरिक, अधिवक्ता और जनता की आवाज़ के रूप में, मैं आग्रह करता हूँ:
- केंद्र सरकार पंजाब-विशिष्ट उपायों के साथ एक राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन नीति तैयार करे।
- पंजाब सरकार प्रभावित किसानों और मज़दूरों को प्राथमिकता देते हुए पारदर्शी और समय पर राहत सुनिश्चित करे।
- एनडीआरएफ आपदा तैयारियों को उन्नत करे, जनशक्ति बढ़ाए और संसाधनों को समय पर ज़मीनी स्तर पर पहुँचाए।
- स्वतंत्र जाँच आयोग कमियों की जाँच करें और लापरवाह अधिकारियों को दंडित करें।
पंजाब में बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा से कहीं अधिक है—यह व्यवस्था, योजना और सहानुभूति की विफलता है। अगर आज कड़े कदम नहीं उठाए गए, तो कल की बाढ़ जान-माल और सामाजिक एकता को और भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी।
यह नागरिकों और अधिकारियों के बीच विश्वास को फिर से बनाने का समय है। यह अस्थायी राहत में नहीं, बल्कि लचीलेपन में निवेश करने का समय है। और यह विकास के साथ-साथ मानवीय गरिमा की रक्षा करने का समय है।
दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए:
एक बाढ़-रोधी पंजाब, एक तैयार भारत, और एक ऐसा भविष्य जहाँ किसी भी नागरिक को पानी के कारण अपना सबकुछ खोने का डर न हो, क्योंकि हमारे संविधान ने भी आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 जैसे प्रासंगिक कानूनों और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत संवैधानिक कर्तव्यों का हवाला देते हुए उपाय बताए हैं।
Very well written covering almost all the angles. Now it is upto State and Central Govt.to do something which will indicate that both Govts. . do care about the people who are and will be first target of any future Dam,s tragedy. Central Govt. must shift the greater responsibility on to the Panjab Govt in the form of Dam,s management and contingencies plans to avert or deal with excess water releases. Be warned that Dam,s had also been busted in wars to drown public and destroy properties! Can you trust Pakistan? Have Govts . got any plans to deal with accidental breakage of Dams as well?