भारतीय स्टूडेंट्स सहित उन विदेशी स्टूडेंट के लिए यह राहत भरी खबर है कि उन्हें H-1B वीज़ा के लिए $100,000 की फ़ीस से छूट दी गई है। बता दें कि यह फ़ीस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ऐलान के ज़रिए लगाई गई थी और 21 सितंबर से लागू हुई, जिसमें कुछ डिटेल्स शुरू में साफ़ नहीं थीं।
U.S. Citizenship and Immigration Services ने एक एडवाइज़री जारी की है जिसमें कहा गया कि यह फ़ीस – जो एम्प्लॉयर देंगे – सिर्फ़ उन नए H-1B वीज़ा पर लागू होगी जो देश से बाहर काम करने वाले वर्कर को जारी किए गए हैं। एजेंसी ने कहा कि यह लेवी उन वर्कर पर नहीं लगाई जाएगी जो F-1 स्टूडेंट वीज़ा सहित दूसरे वीज़ा से H-1B वीज़ा पर स्विच कर रहे हैं।
वीज़ा के लिए भारी नई फ़ीस लगाने – जो खास स्किल वाले वर्कर के लिए है – की आलोचना हुई है और केस हुए हैं। पिछले हफ़्ते, U.S. चैंबर ऑफ़ कॉमर्स ने फेडरल सरकार पर केस किया, यह दावा करते हुए कि इस बढ़ी हुई लागत से “कम एम्प्लॉयर उन हाई स्किल्ड वर्कर तक पहुँच पाएंगे जिनकी उन्हें इनोवेट करना और अमेरिकी नौकरियाँ बनाना जारी रखने के लिए ज़रूरत है।” सिटिज़नशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज़ ने मुकदमे पर कमेंट करने से मना कर दिया। ट्रंप के ऐलान में कहा गया कि H-1B प्रोग्राम के “सिस्टेमैटिक गलत इस्तेमाल” की वजह से “बड़े पैमाने पर अमेरिकी वर्कर्स को बदला गया है।”
वहीं दूसरी ओर व्हाइट हाउस ने दोबारा यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एच-1बी वीज़ा सुधार नीति का मुख्य उद्देश्य अमरीकी नागरिकों को रोजगार में प्राथमिकता देना है। साथ ही, सरकार ने यह भी कहा है कि वह इस नीति के खिलाफ दायर मुकदमों का सरकार अदालत में पूरा विरोध करेगी।
व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, “राष्ट्रपति का सबसे बड़ा लक्ष्य हमेशा से अमेरिकी कामगारों को पहले रखना रहा है। प्रशासन इन मुकदमों का अदालत में मुकाबला करेगा। हम जानते हैं कि लंबे समय से एच-1बी वीज़ा प्रणाली में धोखाधड़ी की भरमार रही है और इससे अमेरिकी वेतन में गिरावट आई है। इसलिए, राष्ट्रपति इस प्रणाली को और बेहतर बनाना चाहते हैं, यही वजह है कि उन्होंने ये नई नीतियां लागू की हैं। ये कदम कानूनी हैं, ज़रूरी हैं और अदालत में यह लड़ाई जारी रहेगी।”