चंडीगढ़: पंजाब को 1600 करोड़ का राहत पैकेज देने के बाद अब केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार की मांग पर राज्य में आई बाढ़ को ‘गंभीर रूप से बाढ़ग्रस्त‘ घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि अब राज्य को केंद्र से अतिरिक्त फंड और कर्ज मिल सकेगा।
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पंजाब सरकार की इस मांग से पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जितिन प्रसाद ने पठानकोट और गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। इसके साथ ही अब पुनर्वास कार्यों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी भी बढ़ाई जाएगी और पंजाब को लंबे समय के लिए 590 करोड़ रुपए का कर्ज मिल सकता है। यह फंड स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के तहत दिया जा सकता है। इसके अलावा जिन घरों को बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है, उन्हें मिलने वाले मुआवजे में भी बढ़ोतरी हो सकती है।
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