जालंधर/सोमनाथ कैंथ
भारत में धर्मांतरण एक चिंताजनक विषय है। भारत सरकार और राज्य सरकारें इस बात को लेकर चिंतित हैं। धर्मांतरण क्यों हो रहा है, इसके कारण क्या हैं इस विषय पर एडवोकेट सतपाल विरदी से बात करने पर उन्होंने धर्मातर्ण के कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि-
24 जून 2025 को, मोहाली में सुबह 10:30 बजे एक सेमिनार आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न डेरों के धार्मिक नेता और कई सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी प्रतिभागियों को पहचान पत्र जारी किए गए।
मेरे एक मित्र – जो स्वयं भी अधिवक्ता हैं – ने मुझे फोन करके इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। जब मैंने सभा के उद्देश्य के बारे में पूछा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया: “अनुसूचित जातियों के ईसाई धर्म में धर्मांतरण का मुद्दा।” मैंने सम्मानपूर्वक निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, लेकिन अपना दृष्टिकोण साझा करते हुए एक लिखित संदेश भेजने की पेशकश की।
दुर्भाग्य से, मैं इसे समय पर अग्रेषित नहीं कर सका। फिर भी यह सवाल गूंजता रहता है: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के ईसाई धर्म में धर्मांतरण को लेकर इतनी चिंतित क्यों है? भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का वादा करता है। फिर भी लाखों दलितों के लिए, वे वादे दूर की कौड़ी बने हुए हैं।
ईसाई धर्म अपनाने वाले बहुत से लोग विदेशी प्रलोभन या भौतिक लाभ के लिए ऐसा नहीं करते, बल्कि हिंदू जाति संरचना के भीतर उन्हें नकारे गए सम्मान, आत्म-सम्मान और बुनियादी मानवाधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं। आरएसएस इसे आध्यात्मिक यात्रा के रूप में नहीं, बल्कि एक खतरे के रूप में देखता है – विशेष रूप से, हिंदू सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरा जिसे वह संरक्षित करना चाहता है।
धार्मिक स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकार
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह अधिकार जाति, धन या सामाजिक स्थिति पर आधारित नहीं है। इसमें स्पष्ट रूप से धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता शामिल है, बशर्ते कि ऐसा धर्म परिवर्तन स्वैच्छिक और शांतिपूर्ण हो।
इसके बावजूद, आरएसएस और उसके सहयोगी अक्सर यह तर्क देते हैं कि दलितों और आदिवासियों को ईसाई धर्म में “लुभाया” या “रिश्वत” दी जा रही है लेकिन यह कहानी ऐतिहासिक सच्चाइयों को नज़रअंदाज़ करती है। भारत में धर्म परिवर्तन, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों में, अक्सर प्रतिरोध का एक गहन व्यक्तिगत और गरिमापूर्ण कार्य होता है – जाति-आधारित अपमान की बेड़ियों से मुक्त होने का एक तरीका।
जातिगत भेदभाव और सम्मान की खोज
धर्मांतरण बीमारी नहीं है – यह लक्षण है। असली बीमारी जातिवाद है। हिंदू धर्म, जैसा कि पारंपरिक रूप से व्याख्या की जाती है, ने लंबे समय से एक कठोर पदानुक्रम लागू किया है। मनुस्मृति जैसे पवित्र ग्रंथों ने सदियों तक दलितों को “अछूत” करार देकर इस व्यवस्था को मंजूरी दी।
• मंदिरों में प्रवेश वर्जित
• स्कूलों में अलग से बैठने या अलग कुओं का उपयोग करने के लिए बाध्य
• गांव के अनुष्ठानों या सार्वजनिक समारोहों में भाग लेने से मना किया गया
• क्रूर हिंसा और सामाजिक अस्वीकृति के अधीन
1956 में, भारतीय संविधान के निर्माता और जाति के आजीवन आलोचक डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने 300,000 से अधिक दलितों को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने घोषणा की: “मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ था, लेकिन मैं हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा।” उनके शब्द हर उस हाशिए पर पड़े भारतीय के साथ गूंजते हैं, जिसने समानता की तलाश में ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म या इस्लाम को अपनाया है। ईसाई धर्म, कई मामलों में प्रदान करता है: • स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच • आध्यात्मिक और सामाजिक समानता की भावना • अनुष्ठान प्रदूषण और विरासत में मिली हीनता से मुक्ति आरएसएस चिंतित है कि हिंदू धर्म से यह “पलायन” एक एकीकृत हिंदू राष्ट्र के लिए उसके दृष्टिकोण की सांस्कृतिक और संख्यात्मक अखंडता को खतरे में डालता है। लेकिन यह इस बात को नज़रअंदाज़ करता है कि यह एकता असमानता पर आधारित नहीं हो सकती।
जबरन धर्म परिवर्तन का मिथक
यह विचार कि अनुसूचित जाति के लोग पैसे के लालच में आकर बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन करते हैं, तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं है। अधिकांश धर्म परिवर्तन शांतिपूर्ण, स्वैच्छिक और निम्न की आशा से प्रेरित होते हैं:
• गरिमा
• समावेश
• समुदाय का समर्थन
• किसी की मानवता के प्रति सम्मान
कई राज्यों में पारित धर्मांतरण विरोधी कानून सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि डराने-धमकाने के साधन बन गए हैं। वे शायद ही कभी मूल कारणों को संबोधित करते हैं: जातिगत रंगभेद, आर्थिक बहिष्कार और राज्य की निष्क्रियता। असली सवाल यह नहीं है कि लोग धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं, बल्कि यह है कि उन्हें सबसे पहले हिंदू धर्म छोड़ने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है।
2014 के बाद: बढ़ती असमानता और सामाजिक निराशा
2014 के बाद से, भारत का सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य इसके सबसे कमज़ोर नागरिकों के लिए और भी बदतर हो गया है:
• कोविड-19 महामारी के बाद कथित तौर पर 230 मिलियन से ज़्यादा भारतीय ग़रीबी में चले गए
• बेरोज़गारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई
• लगभग 90,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं या उनका विलय कर दिया गया है
• सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय बेहद कम (जीडीपी का 1.2%) बना हुआ है
• सरकार में एससी/एसटी की नौकरियों के पद साल दर साल खाली रह जाते हैं
इस बीच, जाति आधारित हिंसा और भीड़ द्वारा हत्या की घटनाओं में वृद्धि हुई है। पीड़ित अक्सर दलित, मुसलमान या ईसाई होते हैं। दोषसिद्धि की दर कम है, और राजनीतिक चुप्पी अपराधियों को बढ़ावा देती है। इस माहौल में, दूसरे धर्म की ओर मुड़ना विश्वासघात नहीं है – यह जीवित रहने का तरीका है।
प्रणालीगत अनादर और पहचान का खंडन
आरएसएस की चिंता इस बात से भी उपजी है कि कैसे हाशिए पर पड़ी पहचानें उसके धार्मिक एकरूपता के सपने को बाधित करती हैं। भारतीयों की विविध आध्यात्मिक पसंद को स्वीकार करने के बजाय, राज्य ने:
• दिल्ली में गुरु रविदास मंदिर (2019) जैसे पवित्र दलित स्थलों को ध्वस्त कर दिया
• जनगणना में रविदासिया, कबीरपंथी या अन्य दलित परंपराओं को अलग-अलग धर्मों के रूप में सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया
• हज़ारों खाली पड़े एससी/एसटी सरकारी पदों को नज़रअंदाज़ कर दिया
• पाठ्यपुस्तकों, मीडिया और नीति में हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज़ को मिटा दिया या कमज़ोर कर दिया
यह एक गहरे इनकार को दर्शाता है: कि दलितों को न केवल सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया गया है, बल्कि उन्हें देश की कहानी से व्यवस्थित रूप से मिटा दिया गया है।
भारत की असली ताकत भाईचारे में निहित है।
आगे बढ़ने का रास्ता डर, नियंत्रण या जबरदस्ती से नहीं है। यह हमारे संविधान में निहित मूल्यों को अपनाने में निहित है: • भाईचारा: जाति या पंथ की परवाह किए बिना हर भारतीय को समान मानना। • स्वतंत्रता: भय और वर्चस्व से मुक्ति की गारंटी। • समानता: विरासत में मिले विशेषाधिकार और बहिष्कार की व्यवस्था को खत्म करना। जैसा कि गुरु रविदास ने सही कहा: “कोई व्यक्ति जन्म या जाति से महान नहीं होता, बल्कि गुण और कर्म से महान होता है।” आरएसएस को यह पहचानना चाहिए कि जिस दिन जातिवाद खत्म होगा, उसी दिन धर्मांतरण भी कम हो जाएगा। तब तक, लोग उन धर्मों के माध्यम से न्याय की तलाश करेंगे जो उन्हें स्वीकार करते हैं।
पुलिसिंग से सुधार तक: कार्रवाई का आह्वान
धर्मांतरण को अपराध घोषित करने के बजाय, भारतीय राज्य को इस बात पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि इतने सारे लोग धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं। हमें स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने में राष्ट्रीय ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए। हमें इसे यह सुनिश्चित करने में निवेश करना चाहिए कि कोई भी भारतीय इतना अपमानित महसूस न करे कि उसे इंसान होने के लिए अपना जन्म धर्म छोड़ना पड़े। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सभी हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए “सबका साथ, सबका विकास” का वादा सच हो।
आइए हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा और समृद्धि पर गंभीरता से विचार करें। ऐसे समय में जब दुनिया गंभीर अनिश्चितता का सामना कर रही है – कई देश युद्ध में लगे हुए हैं और वैश्विक संघर्ष का खतरा मंडरा रहा है – हम, एक राष्ट्र के रूप में, जाति और धर्मांतरण पर आंतरिक विभाजन में उलझे रहने का जोखिम नहीं उठा सकते।
यह एक जिम्मेदार रास्ता नहीं है। इसके बजाय, हमें एक ऐसा देश बनाने के लिए उठ खड़ा होना चाहिए जहाँ कोई भी दलित सम्मान की तलाश में धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर न हो, क्योंकि सम्मान और सम्मान पहले से ही कानून, जन्म से और नैतिक अधिकार के द्वारा उनका है। सच्ची देशभक्ति कठोर हठधर्मिता का बचाव करने में नहीं है, बल्कि हमारे बीच सबसे अधिक उत्पीड़ित लोगों का उत्थान करने में है। जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत।