जालंधर/सोमनाथ कैंथ
पंजाब सरकार ने लैंड पूलिंग नीति वापस ले ली है। इस संबंध में पंजाब सरकार के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सैक्रेटरी ने लेटर जारी कर दिया है। प्रिंसिपल सैक्रेटरी ने जारी पत्र में कहा कि सरकार दिनांक 14.05.2025 की लैंड पूलिंग नीति और उसके बाद के संशोधनों को वापस लेती है। परिणामस्वरूप, जारी किए गए एलओआईएस, किए गए पंजीकरण या उसके तहत की गई कोई भी अन्य कार्रवाई अब से रद्द कर दी जाएगी।
पंजाब सरकार द्वारा सोमवार को लैंड पूलिंग नीलित रद्द करने के फैसले पर आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि हमारे लिए पॉलिसी से ज्यादा अपने किसानों की खुशी और उनकी संतुष्टि ज्यादा महत्वपूर्ण है।
हरपाल चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी शुरू से किसान हितैषी रही है। आप सरकार पंजाब में किसानों के फायदे के लिए ही लैंड पुलिंग पॉलिसी लेकर आई थी, लेकिन यह पसंद नहीं आई। इसलिए हमने बिना देर किए यह प्रस्ताव वापस ले लिया। हमारा मकसद किसानों का आर्थिक विकास और खुशहाली है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान खुद किसान परिवार से हैं। उन्होंने पिछले तीन साल में किसानों की सुविधा के लिए हर खेत तक पानी पहुंचाने का सफल प्रयास किया है। वहीं पहले जो खेती के लिए 8 घंटे बिजली रात और दिन दोनों समय आती थी, हमने उसको सिर्फ दिन में किया, ताकि किसानों को रात के झंझटों से मुक्ति मिले।
पिछले कुछ दिनों के दौरान राज्य के किसानों की प्रतिक्रिया देखने के बाद हमने यह नोटिफिकेशन रद्द करने का फैसला किया। हम नहीं चाहते कि सरकार की कोई योजना के कारण हमारे किसानों को कोई तकलीफ़ हो। आम आदमी पार्टी शुरू से किसानों के साथ डटकर खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी।