विपक्ष के भारी हंगामे के बीच सोमवार को सरकार ने लोकसभा में Paper leaks से जुड़ा लोक परीक्षा(अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल-2026(‘Public Examination (Prevention of Unfair Means) Amendment Bill-2026’) पेश किया। बिल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा कार्मिक राज्य मंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने सदन में बिल पेश किया। बिल में दोषियों के लिए कम से कम पांच और अधिकतम 10 साल की सजा, 50 लाख रुपए तक के जुर्माने, संपत्ति जब्त, स्पेशल फास्ट ट्रेक कोर्ट, समयबद्ध जांच एवं सुनवाई सहित कई नए प्रावधान किए गए हैं।
इसी बीच विपक्षों दलों के भारी हंगामे के कारण राज्य सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहल सुबह भी विपक्षी दलों के भारी हंगाम के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित की गई थी।
प्रस्तावित संशोधनों के तहत सारी जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फास्ट ट्रेक अदालतें स्थापित करने के निर्देश दोने का भी प्रस्ताव है।