चंडीगढ़ : Punjab Government द्वारा गठित 7 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी 18 नवंबर को दोपहर 12 बजे श्री अकाल तख्त साहिब की बनाई माहिर कमेटी से ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (अमेंडमेंट) एक्ट, 2026’ के व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा करेगी।
यह मीटिंग डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, श्री अमृतसर साहिब के कमरा नंबर 159 में होगी। Punjab Government ने श्री अकाल तख्त साहिब की माहिर कमेटी से इस मीटिंग में शामिल होने की अपील की है, ताकि दोनों कमेटियों के बीच अच्छे और सौहार्दपूर्ण माहौल में सीधी बातचीत हो सके।
पंजाब सरकार की कोऑर्डिनेशन कमेटी राज्य के अलग-अलग हिस्सों से श्री अमृतसर साहिब पहुंच रही है, जिसका मुख्य मकसद इस ज़रूरी मामले पर सही बातचीत करना और ज़रूरत के हिसाब से एक्ट में सही बदलावों पर आम सहमति बनाना है।
राज्य सरकार द्वारा बनाई गई इस उच्च स्तरीय सात सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी में श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह, दमदमी टकसाल के प्रमुख संत ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा, संत बाबा सेवा सिंह रामपुर खेड़ा, जस्टिस (रिटायर्ड) जसपाल सिंह, जस्टिस (रिटायर्ड) गुरबीर सिंह, जतिंदर सिंह औलाख, आईपीएस(रिटायर्ड) और लॉ ऑफिसर प्रीत इंदर पाल सिंह शामिल हैं।
इस विचार विमर्श के दौरान, एक्ट के अलग-अलग नियमों, श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा जारी आदेशों और कानून में ज़रूरी बदलावों समेत सभी ज़रूरी पहलुओं पर बात की जाएगी। सरकार बिना किसी शर्त के बातचीत करने को तैयार है, क्योंकि सरकार का पक्का विश्वास है कि ऐसे संवेदनशील मामले का सार्थक हल सिर्फ आपसी बातचीत, भरोसे, सहयोग और आम सहमति से ही संभव है।
पंजाब सरकार ने दोहराया कि यह मामला सीधे तौर पर सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सम्मान से जुड़ा है। इसलिए, यह ज़रूरी है कि सिख समुदाय की भावनाओं को सर्वोच्च रखते हुए इस मुद्दे पर पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और ईमानदारी से विचार किया जाए।
सरकार ने पूरे सिख समुदाय और जनता को यह भी भरोसा दिलाया है कि वह इस मामले को सुलझाने के लिए पूरी तरह से गंभीर और प्रतिबद्ध है। सरकार की प्रयत्न इस अति संवेदनशील मुद्दे को आपसी सद्भावना और कंस्ट्रक्टिव बातचीत से सुलझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने के उसके दृढ़ इरादे को दिखाती हैं।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इससे पहले उच्च स्तरीय कमेटी के साथ एक डिटेल्ड मीटिंग की थी, जिसमें एक्ट के प्रोविज़न का रिव्यू करने और सुझाव देने के लिए श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा बनाए गए पैनल के साथ कंसल्टेशन के प्रोसेस पर चर्चा की गई थी।
मीटिंग के दौरान, मुख्यमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा बनाए गए पैनल के साथ एक्ट के प्रोविज़न पर चर्चा करते समय और आम सहमति बनाने की दिशा में काम करते समय, इसकी मूल भावना से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि बेअदबी करने वालों के लिए उम्रकैद और भारी जुर्माने के प्रोविज़न इस कानून की मूल नींव हैं और इस कानून को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने दिया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा था कि इस कानून ने सिख समुदाय की दुखी भावनाओं को शांत किया है, जो बेअदबी की बार-बार होने वाली घटनाओं से बहुत परेशान थे।
मुख्यमंत्री ने दोहराया था कि श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा बनाई गई कमेटी के साथ कंसल्टेशन के प्रोसेस को कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, साथ ही यह पक्का किया जाएगा कि कानून का असली मकसद, भावना और पवित्रता बरकरार रहे।
पंजाब सरकार को उम्मीद है कि श्री अकाल तख्त साहिब की माहिर कमेटी इस न्योते को स्वीकार करेगी और 18 नवंबर को होने वाली मीटिंग में शामिल होगी, ताकि दोनों कमेटियां मिलकर एक्ट के बुनियादी मकसदों को सुरक्षित रखते हुए इसमें सही, मतलब वाले और पक्के बदलाव कर सकें।