चंडीगढ़ः पंजाब सरकार ने आज पंजाब बजट 2026-27 पेश किया है। एजुकेशन सेक्टर को बूस्ट करते हुए 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा अन्य सेक्टरों हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल वेलफेयर के लिए बड़े बजट रखे गए हैं। किस सेक्टर में बजट में क्या बढ़ोतर की गई, इस प्रकार हैः-
एजुकेशन बूस्ट: स्कूल एजुकेशन के लिए ₹19,279 करोड़ एलोकेटेड, 7% की बढ़ोतरी। क्लासरूम रिजल्ट में पंजाब नेशनल लेवल पर पहले नंबर पर है। शिक्षा क्रांति 2.0 के तहत, स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए छह साल में ₹3,500 करोड़ खर्च किए जाएंगे, और श्री आनंदपुर साहिब में एक वर्ल्ड-क्लास यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी।
हेल्थ सेक्टर: ₹6,879 करोड़ दिए गए। चीफ मिनिस्टर हेल्थ स्कीम हर परिवार को ₹10 लाख का इंश्योरेंस देती है, जिसमें 6.5 मिलियन परिवार कवर होते हैं। 881 आम आदमी क्लीनिक चल रहे हैं, और 143 नए क्लीनिक बनाने की योजना है। हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाएगा, और ज़्यादा डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती की जाएगी।
खेती और किसान: ₹15,377 करोड़ दिए गए, जिसमें किसानों को फ्री बिजली, बीज और मशीनरी पर सब्सिडी, और मक्के की खेती के लिए नई स्कीम शामिल हैं।
बागवानी: 2035 तक फल और सब्जी की खेती को 4.59 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 17.34 लाख हेक्टेयर करने के लिए ₹1,300 करोड़ का प्रोजेक्ट।
बिजली और पावर: ज़्यादातर घरों को ज़ीरो बिजली बिल मिलेंगे, किसानों को फ्री बिजली मिलती रहेगी। मिशन रोशन पंजाब सबस्टेशन, ट्रांसफॉर्मर और बिजली लाइनों को अपग्रेड करने के लिए ₹5,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा।
लोकल डेवलपमेंट – रंगला पंजाब विकास: ₹1,170 करोड़ दिए गए, जिसमें सड़कों, पब्लिक जगहों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर असेंबली सीट के लिए ₹10 करोड़ दिए जाएंगे।
अर्बन डेवलपमेंट: शहरों के लिए ₹7,257 करोड़, जिसमें म्युनिसिपल बॉडी के लिए ₹1,000 करोड़ और AMRUT 2.0 के तहत 214 प्रोजेक्ट शामिल हैं।
इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट: 2022 से इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल में ₹1.45 लाख करोड़, जिससे 5.21 लाख नौकरियां पैदा होंगी। स्किल ट्रेनिंग और यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के लिए ₹287 करोड़ दिए गए।
स्पोर्ट्स: स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ₹1,791 करोड़, जिसमें 3,000 मॉडल प्लेग्राउंड, 1,000 इनडोर जिम शामिल हैं, और अगले साल हज़ारों और बनाने का प्लान है।
हायर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट: ITI सीटें 35,000 से बढ़ाकर 52,000 की गईं, जिसमें 11 जेलों में ITI भी शामिल हैं, और टेक्निकल एजुकेशन के लिए ₹569 करोड़ दिए गए।