चंडीगढ़ः श्री आनंदपुर साहिब से आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद मलविंदर सिंह कंग ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर स्पेन में फंसे भारतीय नागरिकों की पासपोर्ट से संबंधित समस्याओं का तुरंत समाधान करने की अपील की है।
अपने पत्र में सांसद कंग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि क्षतिग्रस्त, खोए हुए या खत्म हो चुके पासपोर्ट जैसे सामान्य मामले एक मानवीय आपातकाल का रूप ले चुके हैं, जिससे पंजाब सहित कई राज्यों के हजारों नागरिक छह महीने से अधिक समय से फंसे हुए हैं।
उन्होंने कहा कि इन लोगों को आवागमन और अपने परिवार से मिलने के उनके मौलिक अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है।
कंग ने लिखा, “वाणिज्य दूतावास के दरवाजों पर हताश आवेदकों को दिखाते हुए मार्मिक वीडियो का वायरल होना उनकी पीड़ा को दर्शाता है। प्रभावित लोगों में से कुछ गंभीर चिकित्सा स्थितियों का भी सामना कर रहे हैं। उन्हें तत्काल उपचार की आवश्यकता है, जबकि अन्य हृदयविदारक पारिवारिक आपात स्थितियों से जूझ रहे हैं।”
आप सांसद ने आगाह किया कि पासपोर्ट प्रक्रिया में लगातार आने वाली रुकावटें न केवल विदेश में रहने वाले नागरिकों के लिए असहनीय कठिनाइयां पैदा करती हैं, बल्कि अपने वैश्विक प्रवासी समुदाय के एक दयालु और कुशल संरक्षक के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को भी धूमिल करती हैं। उन्होंने विदेश मंत्रालय से स्पेन स्थित वाणिज्य दूतावास को अपनी प्रक्रियाओं में व्यापक बदलाव करने, लंबित मामलों को प्राथमिकता देने और त्वरित पासपोर्ट सेवाएं सुनिश्चित करने का निर्देश देने का आग्रह किया।
अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट के माध्यम से भी सांसद कंग ने विदेश मंत्री से अपील करते हुए कहा, “मैं विदेश मंत्री से तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि हमारे वाणिज्य दूतावास में पासपोर्ट नवीनीकरण और पुनः जारी होने में देरी के कारण पिछले छह महीनों से स्पेन में हज़ारों भारतीय, जिनमें पंजाब के भी कई लोग शामिल हैं, फंसे हुए हैं। कई लोग गंभीर चिकित्सा आवश्यकताओं या पारिवारिक त्रासदियों का भी सामना कर रहे हैं। उनकी पीड़ा को समाप्त करने और उन्हें उनके परिवारों से फिर से मिलाने के लिए सभी लंबित मामलों का शीघ्र और निर्णायक निपटारा आवश्यक है।”
कंग ने विदेश मंत्रालय को प्रभावित लोगों के साथ संपर्क बनाने और आवश्यकतानुसार जरूरी विवरण प्रदान करने में अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केन्द्र सरकार की त्वरित कार्रवाई से प्रभावित व्यक्तियों का बोझ कम होगा और उत्तरदायी शासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि होगी।