राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से की अपील
पटियाला: भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार अनुसूचित जाति के भूमिहीन किसानों को उनके अधिकार दिलाने में बुरी तरह विफल रही है और उनके संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। यह खुलासा भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने किया।
पटियाला जिले के दो गांवों, बठोई कला और मंडोर में पंचायती जमीन पट्टे पर लेने के बावजूद जिला प्रशासन उन्हें कब्ज़ा दिलाने में बुरी तरह विफल रहा है।
भाजपा नेता कैंथ ने कहा कि ये गरीब परिवार आपस में रुपए इकट्ठा करके अपने मवेशियों और खेती के लिए जमीन ठेके पर लेते हैं। पंचायत विभाग के उच्च अधिकारी और डिप्टी कमिश्नर राजनीतिक दबाव के कारण उन्हें उनका हक दिलाने की आवाज दबा रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
कैंथ ने प्रशासन की निंदा करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के एक तिहाई भूमिहीन किसानों के पास पंचायती जमीन आरक्षित है, लेकिन नागरिक प्रशासन भय और पक्षपात के रवैये से उनके संवैधानिक अधिकारों को कुचल रहा है और प्रशासन उन लोगों का समर्थन करता है जो एससी वर्ग पर क्रूरतापूर्वक हमला करते हैं और उन पर झूठे मामले दर्ज करके उन्हें साल भर धोखा और परेशान किया जाता है और उन्हें धरने व प्रदर्शनों के लिए मजबूर किया जा रहा है।
अनुसूचित जाति मोर्चा के नेता परमजीत कैंथ ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से ऐसी गंभीर घटनाओं का संज्ञान लेने की अपील की और कहा कि पटियाला जिले के नागरिक प्रशासन द्वारा दलित वर्ग के गरीब परिवारों के किसानों के अधिकारों को कुचला जा रहा है।