एसएएस नगर (मोहाली): पंजाब की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने और जरूरी खाद्य आपूर्ति को लोगों तक आसानी से पहुँचाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, पंजाब के CM भगवंत मान ने गुरुवार को 2,800 नए राशन डिपो मालिकों को लाइसेंस सौंपे। इससे यह सुनिश्चित होगा कि पूरे राज्य में लोगों के घरों के करीब राशन पहुँचे। इस कदम से लगभग 5.5 लाख राशन कार्ड धारकों को फायदा होगा, जिन्हें अब अपना मासिक राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय करने या काम छोड़कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पिछली व्यवस्था से हटकर एक पारदर्शी और समावेशी तरीका अपनाते हुए, आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने इंटरव्यू-आधारित चयन प्रक्रिया के जरिए नए डिपो आवंटित किए। साथ ही, समाज के सभी वर्गों – जैसे अनुसूचित जाति (SC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी, दिव्यांगजन और दंगा-पीड़ित परिवार – का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया। मोहाली के विकास भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में नए डिपो मालिकों को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने इन लाइसेंसों को ईमानदारी, निष्पक्षता और संवेदना के साथ लोगों की सेवा करने की एक पवित्र जिम्मेदारी बताया।
सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए राशन डिपो खुलने से लगभग 5.5 लाख राशन कार्ड धारकों को मासिक राशन के लिए लंबी दूरी तय करने या काम छोड़कर लंबी लाइनों में खड़े होने से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने नए राशन डिपो मालिकों को लाइसेंस जारी करते समय समाज के सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा, “यह आवंटन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किया गया है और इसमें समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। 2,800 नए लाइसेंसों में से 633 अनुसूचित जातियों को, 199 अन्य पिछड़ा वर्गों को, 181 पूर्व सैनिकों को, 39 स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को, 156 दिव्यांगजनों को और 17 दंगा-पीड़ित परिवारों को आवंटित किए गए हैं।”
खाद्य सुरक्षा के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत राज्य सरकार पूरे पंजाब में 40 लाख परिवारों को मुफ्त गेहूं और ‘मेरी रसोई’ राशन किट उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा, “पिछली सरकारें राजनीतिक सिफारिशों के आधार पर राशन डिपो लाइसेंस बांटती थीं। हमने पक्षपात खत्म करने और पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इंटरव्यू-आधारित चयन प्रणाली शुरू करके उस प्रथा को खत्म कर दिया है।” नए चुने गए डिपो होल्डर्स और उनके परिवारों को बधाई देते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन लाइसेंसों से हज़ारों परिवारों के लिए रोज़ी-रोटी का नया ज़रिया खुला है और साथ ही उन्हें समाज की सेवा करने का मौका भी मिला है। उन्होंने कहा, “आज, नई डिपो आवंटन नीति के तहत 2,800 डिपो होल्डर्स को उनके लाइसेंस मिल रहे हैं। यह सिर्फ़ एक लाइसेंस नहीं है, बल्कि लोगों की सेवा करते हुए रोज़ी-रोटी कमाने का एक मौका भी है। आप सरकार और लोगों के बीच एक अहम कड़ी के तौर पर काम करेंगे, और मैं इसे एक आशीर्वाद मानता हूँ कि आपको यह ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।”