चंडीगढ़ः पंजाब की 553 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार की सीमा सुरक्षा प्राथमिकताओं ने पूरे देश के लिए एक आदर्श स्थापित किया है। मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी और ड्रोन घुसपैठ जैसी गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए, पंजाब सरकार ने आधुनिक तकनीक, प्रशासनिक सतर्कता और जनभागीदारी पर आधारित एक मज़बूत ‘दूसरी रक्षा पंक्ति’ विकसित की है, जिससे सीमा सुरक्षा अभेद्य हो गई है।
पंजाब सरकार का सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय नौ अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम की खरीद और तैनाती रहा है। ये सिस्टम्स लगभग ₹51.4 करोड़ की लागत से सीमावर्ती ज़िलों में स्थापित की जा रही हैं। ये एंटी ड्रोन सिस्टम्स न केवल 10 किलोमीटर के दायरे में उड़ने वाले ड्रोन का पता लगा सकते हैं, बल्कि उनके संचालकों के स्थान का भी सटीक पता लगा सकती हैं। यह पहल पंजाब को एंटी ड्रोन कवरेज की नींव रखने वाला देश का पहला राज्य बनाती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की यह दूरदर्शी पहल सीमा पार से होने वाली सभी अवैध गतिविधियों के विरुद्ध एक शक्तिशाली तकनीकी कवच साबित हो रही है।
पंजाब सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में 3,000 एआई-सक्षम सीसीटीवी कैमरे लगाने की परियोजना भी लगभग पूरी कर ली है। इनमें से लगभग 2,300 कैमरे पहले ही सक्रिय हो चुके हैं, जो संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत नज़र रखते हैं और पुलिस नियंत्रण कक्ष को अलर्ट भेजते हैं। इस परियोजना के लिए ₹20 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि “हज़ारों आँखें अब पंजाब की सीमाओं पर हर गतिविधि पर नज़र रख रही हैं और राज्य की सुरक्षा दिन-रात सुनिश्चित कर रही हैं।”
इस सुरक्षा व्यवस्था में जनभागीदारी को सबसे मज़बूत कड़ी बनाया गया है। राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में 19,523 ग्राम रक्षा समितियाँ बनाई हैं, जिनमें स्थानीय नागरिक, पूर्व सैनिक, शिक्षक और युवा शामिल हैं। ये समितियाँ ग्राम स्तर पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ अभियान चला रही हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दे रही हैं। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक सतर्कता और जनभागीदारी बढ़ी है।
इसके अलावा, मान सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में 5,000 होमगार्ड तैनात करने का फैसला किया है। यह पंजाब की अपनी ‘दूसरी रक्षा पंक्ति’ है, जो राज्य पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सतर्कता सुनिश्चित करती है। ये होमगार्ड आधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षण से लैस हैं ताकि वे किसी भी चुनौती का तुरंत जवाब दे सकें। यह पहल न केवल सुरक्षा को मज़बूत करती है, बल्कि पंजाब के युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर भी खोलती है।
पंजाब सरकार ने सीमा सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए ₹110 करोड़ का विशेष बजट आवंटित किया है। ड्रोन रोधी प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) कैमरा नेटवर्क, होमगार्ड भर्ती और बुनियादी ढाँचे के विकास को प्राथमिकता दी गई है। इसके अतिरिक्त, सीमा विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त ₹40 करोड़ जारी किए गए हैं, जिसमें सीसीटीवी नेटवर्क के विस्तार के लिए ₹20 करोड़, नए वाहनों की खरीद के लिए ₹10 करोड़ और भवन एवं चौकियों के निर्माण के लिए ₹10 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
पंजाब पुलिस ने सीमा पर हर 5 किलोमीटर पर 100 चौकियाँ स्थापित की हैं, जिससे निगरानी प्रणाली अभेद्य हो गई है। हर वाहन और व्यक्ति अब कड़ी निगरानी में है। इन प्रयासों से ड्रोन आधारित तस्करी में उल्लेखनीय कमी आई है, और कई बार तस्करी के प्रयास के बाद ड्रोन को सीमा पार वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में, पंजाब ने यह सिद्ध कर दिया है कि सीमा सुरक्षा केवल सुरक्षा बलों की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि तकनीक, प्रशासनिक दक्षता और जन एकजुटता का परिणाम है। नौ एंटी-ड्रोन सिस्टम, 3,000 एआई कैमरे, 19,523 ग्राम रक्षा समितियाँ, 5,000 होमगार्ड, ₹110 करोड़ का सुरक्षा बजट और ₹40 करोड़ का बुनियादी ढाँचा आवंटन, इन संयुक्त प्रयासों ने पंजाब को एक सुरक्षित, सतर्क और आत्मनिर्भर सीमा वाले राज्य में बदल दिया है। मान सरकार की यह नीति अब पूरे देश के लिए प्रेरणा बन रही है।