पंजाब में 2 अक्तूबर से मिलेगा 10 लाख तक का मुफ्त इलाज, भगवंत मान की कैबिनेट ने दी मंजूरी


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चंडीगढ़/सोमनाथ कैंथ

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने मुख्य मंत्री सेहत योजना को आज मंजूरी दे दी। इसके तहत राज्य के निवासी 10 लाख रुपए तक का चिकित्सा उपचार नकद रहित करवा सकेंगे। इस संबंध में निर्णय यहां मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनके आधिकारिक निवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया।

मुख्य मंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब के लोगों को मुफ्त इलाज प्रदान करने वाली यह योजना 2 अक्तूबर से शुरू होगी। मुख्य मंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य का प्रत्येक परिवार 10 लाख रुपए तक का नकद रहित इलाज करवाने में सक्षम होगा। इसके साथ ही पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य देखभाल के लिए व्यापक योजना के तहत लाया गया है।

इस योजना का लाभ पंजाब की कुल तीन करोड़ आबादी को होगा और अब तक 550 से अधिक निजी अस्पतालों को इस योजना के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिसे आने वाले दिनों में एक हजार तक बढ़ाया जाएगा। पहले प्रत्येक परिवार केवल पांच लाख रुपए तक का इलाज करवा सकता था, इस सीमा को अब बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। इस पहल की शुरुआत के साथ पंजाब ने देश के लिए एक नई मिसाल कायम की है और पंजाब ऐसा पहला राज्य बन गया है जो अपने नागरिकों को स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, बिजली और बस यात्रा मुफ्त प्रदान कर रहा है।

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गुरु साहिबान की ओर से दिखाए गए ‘सरबत के भले’ के सिद्धांत पर चलते हुए पंजाब सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग की भलाई सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों सहित पंजाब का प्रत्येक नागरिक मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, इसके लिए आय की कोई सीमा नहीं है। पहले आय सीमा के मापदंड के कारण केवल चयनित परिवारों को ही इस योजना के तहत लाभ मिलता था, लेकिन अब सभी पंजाब निवासियों को इसका लाभ मिलेगा।

इस योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड, सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से जारी किए जाएँगे। इसके अलावा, लोग अपने वोटर कार्ड या आधार कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से भी स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत इलाज सभी सरकारी अस्पतालों और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगा, और अब पंजाब के किसी भी निवासी को वित्तीय तंगी के कारण इलाज से वंचित नहीं रहना पड़ेगा।

 

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