लुधियानाः मुल्लांपुर न्यू चंडीगढ़ और आसपास के गांवों में किसानों के अधिकारों की रक्षा एवं बिल्डरों द्वारा किए जा रहे अन्याय के विरुद्ध बीते कल “किसान संघर्ष समिति” का गठन किया गया। पिछले लगभग दो दशकों से क्षेत्र के किसानों को बिल्डरों द्वारा मानसिक, आर्थिक और कानूनी तौर पर प्रताड़ित किए जाने के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है। इसी के विरोध और निवारण के लिए यह समिति गठित की गई है।
समय-समय पर दबे हुए लोगों की आवाज उठाते रहे मंदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि समिति ने जानकारी दी कि क्षेत्र के 12 गांवों में सैकड़ों किसानों की ज़मीनें धोखे, दबाव या कानूनी चालों के माध्यम से हड़पी गईं। इस कारण अनेक परिवारों को सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
समिति के प्रतिनिधियों ने बताया कि अनेक किसानों की बेटियों की शादियां भूमि विवादों के चलते रुक गईं। युवा बेरोज़गारी और आर्थिक संकट में फंस गए। राष्ट्रीय स्तर की बिल्डर कंपनियां भी इस षड्यंत्र में शामिल बताई जा रही हैं।
समिति फिलहाल सभी पीड़ित किसानों की सूची और निराधार कोर्ट केसों का दस्तावेज़ीकरण तैयार कर रही है। इन दस्तावेज़ों को आगामी दिनों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, और प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा।
समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि यह संघर्ष कानूनी और लोकतांत्रिक ढंग से लड़ा जाएगा और किसानों को न्याय दिलाना इसका एकमात्र उद्देश्य है। किसान संघर्ष समिति का आह्वान है कि समाज, सरकार और मीडिया इस आंदोलन को गंभीरता से लें ताकि वर्षों से अन्याय का सामना कर रहे किसानों को न्याय मिल सके।