चंडीगढ़ः पंजाब सरकार की अर्जेंट सुनवाई की अर्ज़ी पर, हाई कोर्ट ने ED की रेड पर नज़र रखने और कल दोपहर 2 बजे तक स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के लिए एक वारंट ऑफ़िसर नियुक्त किया है।
वारंट ऑफ़िसर कभी भी उस जगह पर जा सकता है। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार की अर्जेंट न्यायिक दखल की अपील के बाद इस मामले पर सुनवाई की है।
उल्लेखनीय है कि गत दिवस मोहाली में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) द्वारा ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) के हेडक्वार्टर में जांच की जा रही है। तलाशी अभियान मंगलवार सुबह शुरू हुआ था और बुधवार को भी अधिकारी और ED के कर्मचारी इमारत के अंदर ही मौजूद रहे।।
सूत्रों के मुताबिक, GMADA के कई अधिकारियों और ED की जांच टीम के सदस्यों को रात भर परिसर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। ऑपरेशन के बुधवार शाम तक चलने के कारण, इमारत के अंदर रुके लोगों के लिए अतिरिक्त इंतज़ाम किए गए।
वहीं आम आदमी पार्टी (AAP) ने जा वीरवार को ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) के हेडक्वार्टर में चल रहे सर्च ऑपरेशन को लेकर ED (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) की टीमों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। पार्टी ने ED की कार्रवाई के समय और तरीके पर सवाल उठाए हैं। पार्टी का आरोप है कि ये सर्च ऑपरेशन आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पंजाब सरकार के अधिकारियों पर दबाव बनाने के मकसद से किए जा रहे हैं।
AAP ने यह भी आरोप लगाया है कि चुनावों से पहले केंद्रीय एजेंसियों की बार-बार की कार्रवाई पंजाब सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश को दर्शाती है। पार्टी ने BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भगवंत मान सरकार के कामकाज में दखल देने की कोशिश करने का आरोप लगाया है और कहा है कि पंजाब इसे “दबाव की राजनीति” मानते हुए स्वीकार नहीं करेगा।